ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 273 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2029 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੰਬਕਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"