- 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJP ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਬੱਝਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਝੜਪ
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।