ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ (RMS) 2026-27 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (UT) 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ

1. ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 70% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6% ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
6. ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7. ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।