ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ DSP ਵਜੋਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵਰਤਾਅ ਪੁਲਿਸ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।