ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਝੋਟਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਮਿਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ-ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।