ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।