ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਸਏਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ "ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SEC ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ SIT ਅਦਾਲਤ ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, SIT ਨੇ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ IP ਪਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।