- *ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
- *ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
- *ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ 1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
- *ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
- *ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ' ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
- *ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
- *ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14, 000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ 1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14, 000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਣੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।"
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, 14, 000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 60.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।