ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਲਟਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
22 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 409, 420, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120-B ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ "ਸ਼ਰਾਰਤ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ - ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਲੜੀ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ। ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰਨ - ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ - ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਮਦਰਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ।