ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਹਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ PunjabNewsExpress.com ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ (DIPR) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਨੀਤੀ" ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਨੇ ਆਈਪੀਆਰ ਮੰਤਰੀ, ਆਈਪੀਆਰਡੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਆਰਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
“ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ” ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਯੂ-ਟਰਨ “ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਬਾਅ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PunjabNewsExpress.com ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਰਟਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਜਾਂਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ” ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਹਿਜ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਆਈਪੀਆਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਗੜਨ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ Punjabnewsexpress.com ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।