Thursday, July 16, 2026
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਏਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ; ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਸੌਂਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ "ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੈਸਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

Punjab

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ "ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ

PUNJAB NEWS EXPRESS | July 16, 2026 07:00 AM

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ

ਲਾਵਾਰਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ: ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

google.com, pub-6021921192250288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Punjab

ਏਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ; ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਸੌਂਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਰੇਕ, ਫੇਰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 176ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 636 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 440 ਕਾਬੂ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ SIR ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ: ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, 5 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ