ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਮਈ, 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾਹੀਆ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ।