- *ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
- *ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
- *‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
- *ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਬਕਾਇਆ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।