ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 7ਏ, 8 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 2023 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਦੀ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਰਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਕੋਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਹਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਐਲ. ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।