1997 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਗਵਾਹ - ਐਸਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਚਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। “ਇਕਲੌਤਾ ਗਵਾਹ - ਬਚਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ।"
ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। "ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਟਵੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' 2014 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। "ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੱਜ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ"।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। "ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ 'ਕੌਮ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।