ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ: 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।