Wednesday, September 30, 2026
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
• ਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੀ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਡਿਅਨ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂਕਰਨ • ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੇਸ, ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਤਿਲ • ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ • ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ • ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 'ਅਪਮਾਨਿਤ' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ, 8% DA ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ: ਤਰੁਣ ਚੁਗ

Punjab

PSPCL ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ | September 30, 2026 08:06 PM

- ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਇੰਜ: ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵੰਡ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ , ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (ਏਪੀ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 37/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 2, 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ 6, 572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ 1 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਵੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ।

*ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।*

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Have something to say? Post your comment

google.com, pub-6021921192250288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Punjab

ਕੱਲ੍ਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ

ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 2029 ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ’ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 253ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 566 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 242 ਕਾਬੂ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ 13 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ 3.2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪਟਿਆਲਾ' ਤਹਿਤ 13.79 ਟਨ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਂਚ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਆਪ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, 2027 ਦੀ ਚੋਣ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਭਾਜਪਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ