ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ2020 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 250 ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਰਦਾਰ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ । ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਸੰਗਠਨ ਹਨ । ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।