Saturday, July 12, 2025

Punjab

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ | October 17, 2020 06:29 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਆਦਿ ਸੰਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2400 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 2015 'ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਲਟਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 75000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 51000 ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਆਸਰੇ' ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 6000 ਤੋਂ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ।

Have something to say? Post your comment

google.com, pub-6021921192250288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Punjab

Samana Tragedy Becomes Test Case for Punjab Govt as Protests Erupt Over Inaction in Death of Six Schoolchildren

Powercom engineers welcome the setting up of three supercritical units

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 2025 ਮਨਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ-ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਦੱਸਿਆ

ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ 

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ