ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 931 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 410 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 118 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਜਿਟ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿੱਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਿੱਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਉਚਤਰ ਸਿਖਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਮ ਮਿਆਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 41.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।