ਪਟਿਆਲਾ: ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਜਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁੱਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗੈਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਦਾਰਦ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀ ਗੈਂਦ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।