ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ:ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਤਹਿਤ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।