ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਸੰਗਰੂਰ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ 'ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ' ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁੁਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾਡ਼੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜਕੇ, ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ (ਸਮੇਤ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।