ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਟੈਪ ਅੱਪ/ਗਰੇਡ ਵਾਧੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਖ਼ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਿਟੀ/ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (3.74) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਂ 25 ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।