ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 3.30 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2.25 ਅਤੇ 2.59 ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 3.74 ਦੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ, ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਅਤੇ 2.59 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੇ/ਕੰਟਰੈਕਟ/ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੁਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂੰਹ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 83 ਕੈਟਾਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਡਾਊਨ, ਟੂਲ ਡਾਊਨ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।