ਸੰਗਰੂਰ: ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਐੱਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰੁਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ੀ ਹੋ ਕੇ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਫ਼ਿਲ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਪਾਸ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਹਿਗਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।