Saturday, November 08, 2025
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਰੀਸਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ECI ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ; ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ: 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ : ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2025;  ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮਿਲਿਆ  ਲਾਭਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ UAPA ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ 'ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ': ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ

Punjab

'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ, ਡੀਟੀਐਫ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

PUNJAB NEWS EXPRESS | April 03, 2025 08:58 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ - ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ - ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।" "ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (SMCs) ਸਕੂਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"

ਗਰਗ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। "ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, " ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਤ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, " ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

"ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, " ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।

Have something to say? Post your comment

google.com, pub-6021921192250288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Punjab

ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ: 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ : ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2025;  ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮਿਲਿਆ  ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ UAPA ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ: ਮਦਨੀਪੁਰ

ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ  ਪੁਨਰ -ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ :ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਹਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ  ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਸ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।