ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੇਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਖ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।