ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਕਸਾਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।