ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 85000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ।
3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਏ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀਏ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ / ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
"17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁਢਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 42% ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, " ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।