ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਮਈ: ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਥਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਡ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ।