ਸਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣਤਾ ਐਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਯਨ ਵਿਰੋਧੀ' ਅਤੇ "ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ" ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿੱਤਾ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਹਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੰਘ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਨਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਜੀਤ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਪੁਆਇੰਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਉਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।