ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ DCs ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ।

ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਈਲ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 10% ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.46 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਲ੍ਹ
RTI ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3.65 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55, 318 ਲੋਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੱਦ
ਗੰਨ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 235 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 199 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 7, 000 ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ, ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।