ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ’ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।