ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ 90 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਵਿਫਲਤਾ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ” ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
“ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।”
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜ਼ਰ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ।”
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ—
• ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ
• ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
• ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ, ਨਾ ਨੀਤिगत ਫ਼ੈਸਲਾ
• ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।
“ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ” ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ OUVGL ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ—
“ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੋਣੀ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
1. ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
2. ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ?
3. ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ?
4. PSPCL ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ?
5. ਕੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?