ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ 2026 – ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਕਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ" ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ (UAE) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ FIR ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।