ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸਮਾਪਤ

-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ,
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵਾਅਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ-ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 58% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ-ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਗਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
-ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ: ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
-ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ
-ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਰਖੌਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਲੰਬਾ ਘਿਰਾਓ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਘੇਰਾਓ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ, ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 289ਵੇਂ ਦਿਨ‌ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ” ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਰਖ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਭਾਵ 2022 ਤੱਕ) ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੀ 2 ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ' ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹ 500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਐਨਐਸਓ ਦੇ 77 ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 58% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਕੱਲ੍ਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਕੇਐਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਖਰਖੋਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਏਆਈਕੇਐਸਸੀਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।