ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂੁਏਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਾਟਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਟੀਸੀਐਸ., ਵਿਪਰੋ, ਇੰਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਟੇਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।