ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ: ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 33, 000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀਆਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਡਿਆਬ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਆਰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20, 000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ, 3, 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।