ਚੰਡੀਗੜ: ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ “ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਹਿਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋ ਡਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂਆਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ•ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸਾਂ (ਜੱਜਾਂ) ਨੁੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨਿਰਪੱਖ, ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਉਛਾਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਮਟ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ । ਦਸ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਯੋਗੀ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਰ .ਐਸ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੋ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।