ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ 272 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਕਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ NDPS ਐਕਟ ਦੀ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਚੁਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 1 ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਚੁਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਚੁਕਸ, ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।