ਸੀਬੀਆਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ
ਮੋਹਾਲੀ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ "ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ" ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨੇ ਭਰਵੱਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, " ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਰਸ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗੇਗੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।