ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ, ਓਐਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ.ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ, ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।