ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਮੁਆਵਜ਼ਾ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 86 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ "ਸਾਕਸ਼ੀ", ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।