ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਠਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, " ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।