ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੂੰ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲ-ਜੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਏ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ 'ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ' ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਥਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ, ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾ: ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।