2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਆਪਣਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੈ।
ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਝੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਲੀਆ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਟਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਝੋਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।