- 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
- ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਰਨਾਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸਥਿਤ ਜਾਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
SIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ C2 ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 142 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ 39 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 142 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।