ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ: Gen Z ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਜਨਮਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Gen Z ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਵਧਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ। ਜਨਰਲ-ਜੀ ਵੋਟਰ, ਜਾਂ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਉਪ-ਚੋਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਤੀਆ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ-ਜੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 22% ਵੋਟਰ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Gen Z ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।