ਮੁੰਬਈ, : ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਜੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਰੰਗੋਲੀ ਚੰਦੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਂਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 153ਏ (ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ), 295ਏ (ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 124ਏ (ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਨੱਵਰ ਅਲੀ ਸਈਅਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟਵੀਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਘਰ ’ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਪੀਓਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਨੇ ਅੰਧੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਧੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।